photo 71068967 - ‘महिलां’च्या पदरी उपेक्षा!

‘महिलां’च्या पदरी उपेक्षा!

ठळक बातम्या



photo 71068967 - ‘महिलां’च्या पदरी उपेक्षा!

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहराच्या महापौरपदी रंजना भानसी यांच्या रुपाने महिला विराजमान असल्या, तरी महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या पदरी उपेक्षा कायम असल्याचे चित्र आहे.

यंदाच्या बजेटमध्ये महिला व बालकल्याण विभागासाठी २६ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असतानाही साडेपाच महिन्यांत महिला व बालकांच्या विकासावर जेमतेम एक कोटी ४१ लाखांचाच निधी खर्च झाला असून, त्याची टक्केवारी अवघी साडेपाच टक्के आहे. विशेष म्हणजे खर्च झालेला साडेपाच टक्के निधी अंगणवाड्यांवरच खर्च झाला आहे. त्यामुळे महिला व बालकल्याणच्या योजना कागदावरच राहिल्या असून, हा विभाग प्रभावहीन करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.

शहरातील महिला व बालकांच्या विकासासह त्यांच्यासाठी विविध योजना राबविण्यासाठी महापालिका कायद्यान्वये महिला व बालकल्याण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला खर्चासाठी एकूण बजेटच्या पाच टक्के निधी खर्चासाठी दिला जातो. समितीमार्फत महिला व बालकांच्या कल्याणासाठीच्या योजना राबविणे अपेक्षित असते. विशेष म्हणजे या समितीत महिलांचाच वरचष्मा राहत असून, महिलांनाच सभापती व उपसभापतिपदांवर संधी मिळते. परंतु, महिला या समितीत असल्या, तरी आजवर ही समिती कागदावरच राहत असल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेच्या इतिहासात आशा भोगे यांचा कार्यकाळ वगळता ही समिती निष्प्रभ राहिल्याचे चित्र आहे. गेली अनेक वर्षे महिला व बालकल्याण विकासाच्या एकाही योजनेची अंमलबजावणी होऊन महिलांना लाभ झाल्याचे ऐकिवात नाही. महापालिकेतील प्रमुख पदाधिकारी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या उदासीन भूमिकेमुळे या समितीकडून मंजूर केलेल्या योजनांना ‘ब्रेक’ लावला जातो. समितीच्या करण्यात येत असलेल्या ठरावांना केराची टोपली दाखविली जात असल्याचा अनुभव समितीच्या सदस्यांना आहे. समितीच्या विद्यमान सभापती हेमलता कांडेकर यांनी चालू आर्थिक वर्षात महिला व बालकल्याण विभागासाठी बजेटमधील तरतूद आणि गेल्या साडेपाच महिन्यांत महिला व बालकांच्या कल्याणकारी योजनांवर झालेल्या खर्चाची माहिती मागविली होती. प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीत ही धक्कादायक बाब समोर आली असून, अवघा साडेपाच टक्केच निधी खर्च झाल्याचे चित्र आहे.

समिती ठरली अंगणवाड्यांपुरती

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता महिला व बालकल्याण विभागासाठी तब्बल २५ कोटी ८५ लाखांची रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या साडेपाच महिन्यांत यापैकी जेमतेम एक कोटी ४१ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात या विभागाला यश मिळू शकले आहे. महापालिकेची महिला व बालकल्याण समिती केवळ अंगणवाड्यांपुरती मर्यादित राहिली आहे. या समितीमार्फत अंगणवाड्यांना सकस आहार पुरविणे, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधन अदा करणे या कामांसाठीच निधी खर्च होऊ शकला आहे.

केवळ दौऱ्याची हौस पूर्ण

समितीकडून विधवा, निराधार, घटस्फोटित महिला व अनाथ, निराधार बालकांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याची घोषणा महापौरांनी केली होती. परंतु, सत्ताधाऱ्यांची निष्क्रियता आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही योजनाही कागदावरच आहे. यासोबतच महिलांना स्वयंरोजगार देणाऱ्या योजनांचा प्रवासही कासवगतीने सुरू आहे. प्रशासनाकडून दर वर्षी महिला व बालकल्याण समितीच्या सदस्यांची देशभ्रमंतीची ‘टूर’ काढली जाते. आठवडाभर चालणारा दौरा ही एकच उपलब्धता या समितीची राहिली आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून केवळ समितीच्या सदस्यांची हौस पूर्ण केली जाते. परंतु, योजनांच्या अंमलबजावणीकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *